ਮਲੋਟ (ਮਨੋਜ)। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਛੀ ਉੱਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 42ਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ‘ਪੰਛੀ ਉੱਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਪੰਛੀ ਉੱਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਟੰਗੇ, ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 320 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 461 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 494 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੋਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਮੱਖਣ ਇੰਸਾਂ, ਰੋਬਿਨ ਗਾਬਾ ਇੰਸਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਇੰਸਾਂ, ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਇੰਸਾਂ, ਬਿੰਟੂ ਪਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਵਨ ਇੰਸਾਂ, ਸੌਰਵ ਜੱਗਾ ਇੰਸਾਂ, ਦੀਪਕ ਨਰੂਲਾ ਇੰਸਾਂ, ਡਾ. ਜੈਪਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਤਾਰਾ ਇੰਸਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਇੰਸਾਂ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਸੱਤਪਾਲ ਇੰਸਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ (ਜੱਸਾ), ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਾਂਝਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ (ਆਲ੍ਹਣੇ) ਵੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚੇ ਨਿਮਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੁਲ ਇੰਸਾਂ, ਰਿੰਕੂ ਇੰਸਾਂ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ, ਸਤੀਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਇੰਸਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਨ ਇੰਸਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਇੰਸਾਂ, ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਦੀਪ  ਧੀਂਗੜਾ

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਂਗੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਦਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ)। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ,  ਲਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀ.ਐੱਲ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 19.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ 20.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਉਪਰੰਤ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ : ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਬਾਦ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਬਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਦੁਰਲਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਲਹਿਰਾ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ : ਸ਼ੇਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ੇਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। 

ਬੰਗਲੁਰੂ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ, ਗਿਆਨਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਚਕਾਲਬੱਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਸਫਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਰਸੀ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ‘ਆਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਸਕੂਲ’ ਅਤੇ ‘ਪਹੀਆਂ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਨਾ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 50 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ)। ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਥ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ‘ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿੱਦਿਆ ਰਤਨ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2100-2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ­ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

Read Also :  ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ 7 ​​ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੜੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਡਾ. ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ , ਬਲਾਕ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੋਤੀ ਗਰਗ, ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ­ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ , ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੌਫੀ ਬਣੇ ‘ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ’

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੌਫੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੱਟ 

PSPCL Power Cuts News: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਜੋਰ ਫੜਦਿਆ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10800 ਮੈਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 10295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱੱਲੋਂ 1715 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Anganwadi News: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 408 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ’ਤੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 1514 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।   

ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਬਿਜਲੀ

ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 154 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਰਐੱਸਡੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ‘ਯੂਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਯੂਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਬੇੇੇਬੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬੇਬੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਖੁਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

Read Also : ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ’। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਖੂੰਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਠਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾਮ : ਮਾਨ

ਤਰਨਜੋਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇੇਰੀ ’ਚ ਚਲਦੇ ‘ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਸਕੂਲ’ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ।  

ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਦਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੋਪ ਲੀਓ 14 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ 15 ਟਨ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਰਵਾਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੰਡ, ਭੈਅ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਭਰਮ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ  ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਸਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਾਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਣਿੱਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ- ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਏ ਗਏ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਪਰੈਲ 2038 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਪਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਈਕੁੁਬੇਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also :  ਕਣਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਲਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 2: ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 3 : ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।

ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ)। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। 26,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Read Also :  ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ’ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 15 ਮਈ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

Read Also :  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”

ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।”

ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬੱਚਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”

ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੀਨੀਅਰ ’ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 26,000 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੀ ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਕੜੱਬਾ, ਸੁਖੇਦਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਢੇਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਹੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 18 ਸੈਂਪਲ ਲਏ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐੱਫਐੱਸਈ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।       

Read Also :  ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ