QUAD Strategic Cooperation: ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Batala Firing Incident: ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸੀਲਿਆ ’ਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਨਕਲੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉਪਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਨਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਊਰਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ’ਚ ਕੁਆਡ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਆਡ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

Gratitude for Nature: ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਹੈ ‘ਇੰਨਸਪਾਇਰਡ ਬਾਏ ਨੇਚਰ, ਫੋਰ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਫੋਰ ਓਵਰ ਫਿਊਚਰ’ (ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ)। ਇਹ ਥੀਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Gratitude for Nature

ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਘਟਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਘਟਦੀ ਬਰਫ, ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। Gratitude for Nature

Read Also : Mansa Heavy Rain: ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪਿਆ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ

ਇਸ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ’ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Gratitude for Nature

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਫਲ-ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਓ! ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਯਤਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਟੂਣੇ-ਟੋਟਕਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- ਅਜਿਹੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਨੇ ਦੋ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੱਦਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਅਭਿਆਸ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮ ਲੋਕ (ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ, ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਨੇ ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਇਹ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਹਲਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਣਾਅ- ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨੋ।

Read Also : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉੜੀਆ, ਤੇਲਗੂ ਆਦਿ)। ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ  ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੀਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ  ਪੀਐੱਚਸੀ ਜਾਵੇ।

ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਡਿਊਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਚੌਥਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਫਤ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।  ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੀ  ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਸਤੇ, ਸੌਖੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਏ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਨੇਹਾ ਸੈਣੀ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਭਾਗੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਫਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰਨ ਕਾਰਲ ਵਨ ਡੈਰਿਸ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਬਿਨਾ ਪੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ । ਜੋ ਸੰਨ 1817 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨਹਾਈਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੱਕਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਡਲ 1818 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਰਕਪੈਟ੍ਰਕ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ 1839 ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਚੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਜੋੜੇ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਬਲਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ । ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸੀਲਿੰਗ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਕੇ) ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 1860 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀ ਮਿੰਕਹੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਲੈਲੀਮਿੰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਲਾ ਸਾਈਕਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਾ ਗਰਾਰੀ (ਕਰੈਂਕ) ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। 1869 ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਥੋਮਸ ਮੈਕਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਇਵਗਿਨੀ ਮੀਅਰ ਨੇ ਗਜਾ ਵਾਲੇ ਚੱਕੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈਨ, ਰਬੜ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸਟੀਲਪਾਈਪ ਦਾ ਫਰੇਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਉੱਚੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਰੜਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਉਂਜ 1870-80 ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਟਾਇਰ ਸਾਈਕਲ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਜਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਮਸ ਸਟਾਰਲੈਅ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

Read Also : Bulldozer Action: ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

1885 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਵਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ । ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ, ਟਾਇਰ, ਟਿਊਬ, ਦੋਹਰਾ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆਕਾਰ ਫਰੇਮ ਲਾਇਆ । ਲੋਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਖੂਬੀਆ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਗਈ। 1888 ਵਿੱਚ ਜੌਨਡਨਲੋਪ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਟਿਊਬ ਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ 1889 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ।  1890 ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਪੈਡਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1898 ਵਿਚ ਬਿਲੀਅਰਡ ਐਮ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੇ ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 1888 ਨੌਟਿੰਗਮ (ਇੰਗਲੈਡ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਜਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2018 ’ਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿਫਾਇਤੀ , ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨੇਹੀ (ਫਰੈਂਡਲੀ) ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 56 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੀਨ 51.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ 100 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 100 ਪਿੱਛੇ 45 ਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਕੰਪਨੀ (ਪੰਜਾਬ) 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ । ਜੋ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਹੀਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 95 ਫੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 25 ਕੰਪਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀਰੋ, ਐਟਲਸ, ਏਵਨ, ਕਰੋਸ, ਹਰਕਿਊਲਿਸ, ਬੀਐਸਏ, ਬੀਟਵਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਗੋਲਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫੋਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 4.3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਪੂਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਕੋਲ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।  ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ 50ਫੀ. ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।  ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕਰਤੱਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲਈ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

Monsoon 2026: ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Monsoon 2026

ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। Monsoon 2026

ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ, ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬੇਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਕਫ਼ੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਲ ਨੀਨੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। 1982-83, 1997-98 ਅਤੇ 2015-16 ਵਰਗੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਕਾ, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕੇਤ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਵੀਆਂ ਉੁਚਾਈਆਂ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। Monsoon 2026

ਜੇ ਕੁੱਲ ਮੀਂਹ ਆਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

Nature Conservation: ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਸ ਪੌਣਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੇਰੁੱਤੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਿਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਣਜੀਵ ਕੋਸ਼ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵਣਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 69 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Read Also : Moga News: ਨਸ਼ੇ ਚ ਧੁੱਤ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਸਪਤੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਸੁੰਦਰਬਨ, ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂੁਥਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਗੋਡਾਵਣ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਡਾਲਫਿਨ, ਹਿਮ ਤਿੰਦੂਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਣਜੀਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਖੇਤੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਪਰਾਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਗਣਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ।  ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ, ਘੱਟਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਮੌਸਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਵਰਤੋਂ, ਰੁੱਖ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਜ਼ਨਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝ’ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਧੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਮੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਰੂਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

Read Also : RCB vs GT: ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ RCB ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ

ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਸਾਇਬੇਰੀਆ-ਦੋ’ ਵਰਗੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਣਾਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਜਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰੁਵ ਦਾ ਉਦੈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਮ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਐੱਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ 46 ਤੋਂ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਗਾਂਵ ’ਚ ਲਗਭਗ 46.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। IMD Alert

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲੂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also : ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਪਧਾਰੇ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ’ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। IMD Heatwave Alert

ਸਰੀਰ ’ਚ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਡਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛਾਂ, ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੋਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਠੰਢਕ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਰਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਲੂ’ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ‘ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ’ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਲ 1877 ਵਿੱਚ ਆਏ ਐਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1877 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ (ਲੂ) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 150 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸ਼ੀਅਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਇਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Read Also : Twisha Sharma Case: ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਭਦਭਦਾ ਘਾਟ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ

ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ’ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

West Asia Energy Crisis: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮਧ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Sonu Sood Statement: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਘਰ ਦਿਓ

ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਧੱਬੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤੇਲ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੈਸੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ’ਚ ਘੁਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੂੰਗਾ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਚਿਪਚਿਪੀ ਪਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਤਾਪ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਠੰਢ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। West Asia Energy Crisis

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ’ਚ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੰਛੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤੇਲ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁੱਤਾ ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੌੜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਫੈਲਦਾ ਤੇਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ 70 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੋਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਈਂਧਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਵੋਲਵੋ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਧਾਰਿਤ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥਨੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਰਤ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਂਸ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਇਥਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ, ਸਸਤਾ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : Petrol-Diesel Price Hike: ਫਿਰ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਵਧੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਯੋਗਤਾ 46.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 12.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੋਗਤਾ 16.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਇੱਥੇ 7.2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 135 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ