Environmental Pollution: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬਦਬੂ, ਨਾਲੀਆਂ ’ਚ ਫਸੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਪੋਲੀਥੀਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Rajasthan Feeder Canal: ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਚ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ, ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਚੁੱਕਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ‘ਪਸ਼ੂ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ, ਬਲਦ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਤਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੁੱਪ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Machine Learning Technology: ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਰੌਚਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੁਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1943 ਵਿੱਚ ਵਾਰਨ ਮੈੱਕਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਲਟਰ ਪਿਟਸ ਨੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।  ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮ 1956 ਵਿੱਚ ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੌਨ ਮੈੱਕਾਰਥੀ, ਮਾਰਵਿਨ ਮਿਨਸਕੀ, ਨਾਥਾਨੀਅਲ ਰੋਚੈਸਟਰ ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸ਼ੈਨਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Milk Price Increase: ਅਮੂਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਟ੍ਰਾਨ ਵਰਗੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਈ। ਫਿਰ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਈਬੀਐੱਮ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੀਪ ਬਲੂ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੈਰੀ ਕਾਸਪਾਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਐੱਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਜੀਓਪਾਰਡੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਐਲੇਕਸਨੈੱਟ ਨੇ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਲਫਾਗੋ ਨੇ ਗੋ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਡ ਹੈ।  ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਲਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ 2040-2050 ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਾਹਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਐਥਿਕਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ 20-30 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Machine Learning Technology

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪੱਤੀ, ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। Country Crisis Readiness

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਰਵਰਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਰਵਰਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Read Also : NEET UG News: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੰਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਨਰਸਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਇਆ, ਸਮੱਰਪਣ, ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ- ਜਾਗਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ- ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਿਕਿੱਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਰਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।

Read Also : Punjab Politics Breaking News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿਕਿੱਤਸਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਤੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਨ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੂਸੇਡ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।  ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। Patient Care Services

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਸਨ। ਉਹ 1820 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ।  ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਵਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ‘ਦ ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦ ਲੈਂਪ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। 1860 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। 1871 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀਐੱਨਐਮ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।

ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਰਸਾਂ ਅੱਜ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਕਈ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਹਨ।

ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ

Industrial Production Efficiency: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Industrial Production Efficiency

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਆਯਾਤ ਵਧਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : Sukhna Lake: ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖਤਰਾ! ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੌਰ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਈਂਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੋਜ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

Somnath Temple News: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸੋਮਨਾਥ ਸਵੈਮਾਣ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। Somnath Temple News

Read Also : Cotton Factory Fire : ਵੇਸਟ ਕੋਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੋ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1026 ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।

ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਰੂਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਜਰਜਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ (ਗੁਜਰਾਤੀ) ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਨੋਖੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ, ਆਧਿਆਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਗਮ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ, ਕਾਮਾਖਿਆ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਉੱਜੈਨ ਤੱਕ ਆਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Somnath Temple News

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਜੇਤੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ-ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਇੱਜਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਵਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਬੰਕਿਮਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

Read Also : Road Accident: ਕਾਰ ਖੰਭੇ ’ਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਰਥਕ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

India Ocean Power: ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਂਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਸਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : India EU News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ’ਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2431 ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 676 ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਝੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੇਫਾਂਗ ਘਾਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਈ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੱਦਲ ਪਾਟਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬੇਯਕੀਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : Body Donation: ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਪੁਰਾ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇਤਰਦਾਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਮਾਤਾ ਨੀਲਮ ਇੰਸਾਂ ਹੋਈ ਅਮਰ

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ ਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਰਤ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੋਖਮ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਗਰਮੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੋਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ’ਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅੰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਅੱਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਖੇਤੀ- ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Banking Crisis India: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀਪੋਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੇਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟਨਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਸਥਿਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀਪੋਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਵਾਪਰੀ। ਦਿਆਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਲਰਾ ਮੁੰਡਾ (56) ਦੀ ਮੌਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। Banking Crisis India

ਅਸਲ ’ਚ  ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਦੀ 56 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਕਲਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਜਪੁਰ ਦੇ ਸੁਕਰੂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਰਾ ਅਤੇ ਸੁਕਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਦਿਆਨਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 19,300 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ  ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀਤੂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਜੀਤੂ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ‘ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ  ਕਬਰ ’ਚੋਂ ਸਬੂਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।

Read Also : West Bengal Election Results 2026: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਤੂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਲਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਤੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਫਿਰ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਬਸੀ ’ਚ ਜੀਤੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ’ਚ  ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ’ਚ  ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ  ਲਾਵਾਰਿਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 72,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ  56.03 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 14.28 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 26 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ  ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਨੌਮਨੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ  ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਮਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚੀਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਤੂ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ?  ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੋਤਿਕਤਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਜੀਤੂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕੇ?

ਜੀਤੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ  ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਿਫ਼ਰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਹਾ

Labour Rights India: ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਕਸਰ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : Census: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਲੈਬ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ। ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Labour Rights India

ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਠਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਸ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।

1 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ 1923 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮਲਯ