Iran Conflict Effects: ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Iran Conflict Effects

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG Shortage Punjab: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ LPG ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰ…

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ (ਇੱਕ ਮੀਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਗੈਲਨ) ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮੋਗ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਬਲੈਕ ਰੇਨ’ (ਕਾਲੀ ਵਰਖਾ) ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੰਏਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। Iran Conflict Effects

ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਣ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਸੂਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਂਡਲਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੰਗੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 50% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 0.4% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Iran Conflict Effects

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ’ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 200% ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅੰਤਿਮ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Iran Conflict Effects

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

Middle East Conflict: ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Screen Addiction: ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (ਢੁਫਿੜੁ ਲ਼ਰ ਗਲ਼ਖ਼ਿੂ੍ਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ (ਜੋ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ

Screen Addiction: ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.9 ਅਰਬ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਜਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਚੋਰ…

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜ਼ਹਿਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2.2 ਘੰਟੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਸਤਨ 1.2 ਘੰਟੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਦਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

64 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗੁਲਾਮੀ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। Screen Addiction

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੌੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਲਥ’ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Screen Addiction

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Screen Addiction

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾ

India US Trade Deal: ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (2026) ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। India US Trade Deal

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ-1, ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ? ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕਾਜੂ, ਅੰਬ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ- ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। India US Trade Deal

ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਰਘਮ- ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। India US Trade Deal

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 86% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ (ਜੀਐੱਮ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। India US Trade Deal

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। India US Trade Deal

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਾਡ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ (ਟੀਆਰਕਿਊ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ (ਐੱਮਆਈਪੀ), ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਮ)- ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। India US Trade Deal

ਦੂਜਾ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੌਥਾ, ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। India US Trade Deal

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
– ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। Gas Crisis Solutions

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Update: ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮਿਜਾਜ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। Gas Crisis Solutions

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Gas Crisis Solutions

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਭੰਡਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ। Gas Crisis Solutions

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇ। ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। Gas Crisis Solutions

ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰੋਹਿਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ

Pakistan China Missile Alliance: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Pakistan China Missile Alliance

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Iran US Israel War: ਰਿਪੋਰਟ, ਈਰਾਨ ’ਚ ਜੰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰ, ਫੌਜ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇਜ਼

ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਅਬਾਬੀਲ’ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟੇਬਲ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਵਹੀਕਲ’ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟੀ-ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਝਕਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Pakistan China Missile Alliance

ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ-3’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 2,750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਾਬਰ’ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਟੋਮਾਹਾਕ’ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਡੀਆਈਏ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Pakistan China Missile Alliance

‘ਇਨਸਾਈਡਰ ਥਰੈਟ’ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ) ਅਧੀਨ ਡਾ. ਏਕਿਊ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਪਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ‘ਨਸਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਲੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਬਾਬਰ-3’ ਵਰਗੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024-2025 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। Pakistan China Missile Alliance

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

Global Warming Crisis: ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ (ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bangladesh Bus Accident: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਸ ਨਦੀ ’ਚ ਡਿੱਗੀ, 23 ਮੌਤਾਂ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਮਓ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ (1850-1900) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। Global Warming Crisis

ਕਿ ਜੇਕਰ 2026-27 ਵਿਚ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। Global Warming Crisis

ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 423 ਪੀਪੀਐੱਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 266 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਅ (ਹੀਟਵੇਵ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 91 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੋਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2025 ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Global Warming Crisis

1993 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 4.3 ਇੰਚ (11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਕੰਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾ

Iran Israel US Conflict: ਯੁੱਧ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਤਾਨਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਨਾਤਾਨਜ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਮੋਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੂਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ | Iran Israel US Conflict

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਸਗੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਫ਼ਤ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਮੋਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਗੇਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਏਈਏ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਨਾ ਅਤੇ ਨਤਾਨਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ: ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਡਿਮੋਨਾ ਅਤੇ ਨਤਾਨਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਮੋਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। Iran Israel US Conflict

ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਅਤੇ ਐਰੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਤਾਨਜ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਈਏਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Iran Israel US Conflict

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਊਰਜਾ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋ. 92841-41425
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | Shehad Bhagat Singh

Shehad Bhagat Singh: ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, 23 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਚੱਕ 105 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। Shehad Bhagat Singh

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Body Donation: ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ 35ਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨੀ ਬਣੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿੱਦਿਆਵਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਦਾ ਅਡੋਲ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬੰਦ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਲ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇਗਾ।

ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਗਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ – ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪਲ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ 1924 ਵਿੱਚ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣੈ। Shehad Bhagat Singh

ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:-ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1926 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। 1928 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਸੀ । ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Shehad Bhagat Singh

ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੂਪੀ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਜੁਨੇਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੇਖ’ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 110 ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਵੇਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਵੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਿ੍ਹਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਯਾਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਉਸ ਮਾਤਮ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸਦਾ-ਹੱਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਝੂਟ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਛੜ ਗਿਆ। ਐਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਲਬੇਲਾ, ਮਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। Shehad Bhagat Singh

ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣਗੇ । ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਮੋ. 99889-17191
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ

West Asia Tensions: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। West Asia Tensions

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Politics News: ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ : ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ

ਹਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। West Asia Tensions

ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਟੀਮਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। West Asia Tensions

ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। West Asia Tensions

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। West Asia Tensions

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ

Exams And Confidence: ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Punjab: ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਸਕੇ। Exams And Confidence

ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੁਚੀ ਤੇ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। Exams And Confidence

ਤੁਲਨਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Exams And Confidence

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ:

ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ:

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ:

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਨਚਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਆਰਾਮ, ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ, ਖੇਡਾਂ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

International Organizations: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। International Organizations

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Punjab: ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਛੇਤੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। International Organizations

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਬਸਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। International Organizations

ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। International Organizations

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ