ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਡਾਹਿਆ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਚਾਰਰਿਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ’ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੜਕਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ’ਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਨਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਥੇ  ਹੀ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਨ ਪੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ।

ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਖੁਦ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ-ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nepal Flood: ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 162 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, 133 ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 1100 ਲਾਪਤਾ

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਲੋਂ-ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਬੋਰਡ ਲਟਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏਗਾ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਟੋਕ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਾਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਗੁੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਗਿਆਨ ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੌਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ’ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ‘ਓਲਡ ਸਕੂਲ’ ਜਾਂ ਰੁੂੜੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ  ਜੀਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਭਵ,  ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ-ਟੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਰਿਯਦਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ  ਨੂੰ  ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ 
ਸੰਜੈ ਸਕਸੈਨਾ, ਲਖਨਾਉੂ

ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਨਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਭ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। Rainwater Harvesting

ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯਤਨ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਸ ’ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ? ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੰਕਰੀਟ, ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹੇਠਲੇ ਭੂ-ਪੱਧਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਂਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ, ਹੱਲ ਅਤੇ ਬਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। Rainwater Harvesting

ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟੇਨਸ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਰੇਨ ਨਾਲ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋ-ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਪਰ, ਹੁਣ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗਰਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਘਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਸੀਮਤ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Keep Rice Safe From Insects: ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਡੱਬੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਚੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ   ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Climate Change

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਗਰਮੀ-ਭੰਡਾਰ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ-ਰੋਧਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਮਾਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਬਦਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Climate Change

ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ-ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। US India Diplomacy

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ’ਚ 21 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। US Kashmir Policy

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਰੂਸ, ਯੂਰਪ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸਹਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। US Kashmir Policy

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਜਮ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ 11.18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਸੂਲੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਹਨ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ਼ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Economic Growth

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Shah Satnam Ji Boys College: ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟਾਪ-10 ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੇ ਬੇਨੇਮੇ ਆਵਾਗਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Credit Expansion Meaning

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲ, ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ’ਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਧੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਵੈਧਰੁਵ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕ 25.8 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Indian Agriculture

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hockey World Cup 2026: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ 1,350 ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Indian Agriculture

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਖੇਤ ਤਾਲਾਬ, ਨਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਆਦ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 29 ਸਾਲਾ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸੂੁਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ ਸਮੇਂ  ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SIR Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈਕ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਸ਼ਾਮਲ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੌਵੀਂ ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। Students’ Dignity

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 98 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 39, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। Students’ Dignity

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜ, ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਸਗੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਤਿਆਗ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੀ ਉਹ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ।

ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ, ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ।

ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda News: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ- ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ।

ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਧੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਥੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। 

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਮੌੜ ਮੰਡੀ  (ਬਠਿੰਡਾ)
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ!
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ : ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸੋਧ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।   ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। Youth Merit Protection

ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।  ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮੀਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਨਾ ਖਰਚੀ-ਬਿਨਾ ਪਰਚੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Medical Education

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Medical Education

Read Also : Punjab Bandh: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਬੰਦ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਮੀਂਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ  ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੈ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ,  ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ, ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : Gautam Gambhir: ਦਾਅਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਦਲੇਗਾ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਬ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ  ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੁਲਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ 
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਖ਼ਾ ਰੁੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਣ, ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਬੇਨੇਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 9,38,007 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 68,73,451 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ 19,45,535 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 20,39,747 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)