ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੱਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Family Values

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 21 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਹੈ? 2016 ਦਾ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। Family Values

ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ: ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਯਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। Family Values

ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ; ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Elderly Parents India

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਰਿਆਦਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ, ਡਰ, ਧਨ-ਬਲ ਜਾਂ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। Strengthening Democracy

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛਵੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। Strengthening Democracy

ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Strengthening Democracy

ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ- ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਡਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਰੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ‘ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ  ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 15.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Water Conservation Campaign

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਅ, ਖੂਹ, ਪੌੜੀਆਂ, ਜੌਹੜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। Water Conservation Campaign

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ- ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Water Conservation Campaign

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ‘ਜਲ ਬਜਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੋ 1 ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤਲਾਬਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ- ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ, ਸੰਚਾਰ, ਟੀਮਵਰਕ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 17 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਬਦਲਦਾ ਭਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ | Engineering Students

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਰ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਸਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜ਼ਏਟਰਾਂ ’ਚ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ 46 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 42.6% ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bollywood News: ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ਟ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

• ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ : ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਚੁਣਨਾ।
• ਸੰਚਾਰ : ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ/ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
• ਟੀਮਵਰਕ : ਐਜਾਈਲ/ਸਕ੍ਰਮ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਸੁਣਨਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ-ਲੈਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਾ।
• ਅਨੁਕੂਲਤਾ : ਟੂਲਜ਼, ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਬੇਯਕੀਨੀ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ।
• ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ : ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਗਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਰ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਟੀਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ’ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟਰ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਚਾਰ, ਟੀਮਵਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੱਕ | Engineering Students

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਏਆਈ ਕੋਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੋਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਣਾ-ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2024 ਦੇ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। Employment Opportunities

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ, BRICS ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮੰਚ

1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਲਈ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60:40 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2026 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਕੰਮ-ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Employment Opportunities

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖਾਦ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਕਲ

ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਢਛਥ-ਕ17 ’ਤੇ ਹਞਢ-05 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਞਢ-05 ਦਾ ਲਾਂਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ (ਛਹਞ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar Crime News Today: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 3 ਅਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਪਰ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂ-ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਤੇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਮੇਜਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਫ਼ਤ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। India Earth Observation

ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਞ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ (ਹਞ) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਞਢ-05 ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। India Earth Observation

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਞਢ-05 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਞਢ-05 ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ, ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੁਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਮਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਤੰਗ-ਭੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ-ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੰਤਰ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ-ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਡਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਸਤਾ ਕਮਰਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ— ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nepal Floods

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ-ਪੱਧਰ, ਬੇਨੇਮੇ ਮੀਂਹ, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। Nepal Floods

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 2025 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹਿਮਾਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜਾਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟੀਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। Fake Currency Notes

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ 2000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 61.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ 500 ਤੇ 200 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 13.60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਅਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਪੇਪਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਕਜੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 100 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4.30 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ। Fake Currency Notes

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jagraon News: ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ‘ਦਾਓਕੇ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟਪੋਸਟ’ ਨੇੜਿਓਂ 1.98 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੇ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨੇੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ 500 ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਪ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ‘ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਸੈੱਲ’ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕਰੰਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ‘ਨੋਟ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੌਰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਢਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰੇ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆਪਟੀਕਲੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਿਆਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਗੇ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਆਰਬੀਆਈ’ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ- ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਣ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਛੂਹਣ, ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਹਿ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ- ਇਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜੋੜਨਾ, ਮੋੜਨਾ, ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। Pre-Primary Activities

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Police: 51,979 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 25,339 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। Pre-Primary Activities

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਯਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਪੱਤੀ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਠਿੰਡਾ

Teachers Day 2026: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੀਰੂਤਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲੋਰ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਾਖ-ਦਿਲ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ’ਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਆਫ ਵਿਦਾਂਤ ’ਤੇ ਥੀਸਸ ਲਿਖਿਆ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Body Donation: ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਰ ਗਏ ਵੱੱਡਾ ਕਾਰਜ

ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਿਵਾਕਾਮੂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ।ਸੰਨ 1909 ’ਚ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਏ। Teachers Day 2026

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1918 ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ ਮੈਸੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1921 ਤੋ 1931 ਤੱਕ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ 1931 ’ਚ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1937 ਤੋਂ 1947 ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਨ 1952 ’ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1949 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1952 ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।1956 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਫੇਰ 1962 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।

ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1931 ’ਚ ਨਾਈਟਹੁੱਡ, 1963 ’ਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਤਿਰਭਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਨੇਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ ਲਿੱਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, 1964 ’ਚ ਮਾਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 1964 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵੱਲੋਂ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। Education News

1926-27 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।1926-29 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 1952 ’ਚ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਾਅਲੂਕਾਤ ਸਨ।

1967 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਅਪਰੈਲ 1975 ਨੂੰ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1962 ’ਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ।ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣੇ। ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਜੋ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੰਜੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Teachers Day 2026

ਮੋ. 76967-54669
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ- ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਹਨ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਝਿਜਕਣਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਰਿਸਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੌਨਸੂਨੀ ਮੀਂਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਡਾਮਰ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। Urban Flooding

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New SSP Malerkotla: ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੱੈਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। Urban Flooding

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਰੇਨੇਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। Urban Flooding

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ। ‘ਸਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੋਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਅ, ਝੀਲਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਹਜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
-ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ