ਮੀਂਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ  ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੈ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ,  ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ, ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : Gautam Gambhir: ਦਾਅਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਦਲੇਗਾ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਬ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ  ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੁਲਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ 
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਖ਼ਾ ਰੁੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਣ, ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਬੇਨੇਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 9,38,007 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 68,73,451 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ 19,45,535 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 20,39,747 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Plastic Pollution Control: ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੂਖਮ ਕਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਕਣ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। Plastic Pollution Control

Read Also : Canal Breach News: ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਰੋਹੀੜਾ ਮਾਈਨਰ ਰਜਵਾਹਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। Plastic Pollution Control

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਣ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। Plastic Pollution Control

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਵਰਤੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ’ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਏ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਯਤਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

Climate Crisis: ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Climate Crisis

ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ  ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ’ਤੇ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Climate Crisis

ਇਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫੌਜ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Climate Crisis

ਅੱਜ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ ਮਾਹਿਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਖ਼ਤ ਇਮਾਰਤੀ ਮਿਆਰ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਲਈਏ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੀਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੜ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ (ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ, ਪੀਜੀ, ਡੌਰਮਿਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ, ਬੰਦ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

IIT Admissions: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ’ਚ ਕੁੱਲ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

Read Also : Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁਟੀ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਏਆਈ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਸਿਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। IIT Admissions

ਵਿਆਹ, ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਯਾਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖੋਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।   ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

Emerging Career Courses: ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ | Emerging Career Courses

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : IND vs AFG: ਹਿਟਮੈਨ ਤੇ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ:

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ

• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਚੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ,  ਐਸਈਓ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ

• ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
• ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ
• ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
• ਟੀਮ ਵਰਕ
• ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
• ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਕਾਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਭਰਦੇ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਵਿਜੈ ਗਰਗ

Japan Middle East Crisis: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 110 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੂਨ 2026 ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਇਸਪਾਤ, ਰਸਾਇਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। Japan Middle East Crisis

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਜਮੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਬੀਟਾ ਬੋਚੋਰੋਡਿਜ਼, ਮਾਹਿਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ, ਪੋਲੈਂਡ

G7 Global Peace: ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਏਆਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀ-7 ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ।

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। G7 Global Peace

Read Also : Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੂਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। G7 Global Peace

ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਭ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ? ਆਖਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਸਨ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਵੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ’ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

Guru Arjan Dev Ji: ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁੁਰੂੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪਰੈਲ, ਸੰਨ 1563 (ਵਿਸਾਖ ਬਿਕਰਮੀ 1620) ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿ੍ਹਆ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈ. (2 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1638) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਥਾਪਣਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਲਾਲਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ (ਅਮਲ) ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮਤਰੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ।  ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੁਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ।

ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸੂਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ) ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ ਇੱਕ (1604 ਈ.) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ (ਅਕਬਰ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ (ਜਹਾਂਗੀਰ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੜਕ ਨੇ ਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਊਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਮ-ਏ-ਕੁਫ਼ਰ’ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

Read Also : Sad News: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘(ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਦਕਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ  ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।’ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ‘ਤੁਜ਼ਿਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਰਹੇ  ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਝੂਠ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪੇ ਉੱਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ  ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਮਈ 1606 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ (ਹੈਬੋਵਾਲ ਖ਼ੁਰਦ)
ਮੋ. 94631-32719
ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ

Economic Growth Policies: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Faridkot News: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ “ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ” ਦੇ ਪੋਸਟਰ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Economic Growth Policies

ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉੱਨਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ, ਖਾਦ, ਸੋਨਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ, ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

Domestic Work Recognition: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਆਫ 2025, 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : Rajasthan Road Accident: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਅੱੈਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Domestic Work Recognition

ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ