ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੀਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੜ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ (ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ, ਪੀਜੀ, ਡੌਰਮਿਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ, ਬੰਦ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

IIT Admissions: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ’ਚ ਕੁੱਲ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

Read Also : Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁਟੀ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਏਆਈ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਸਿਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। IIT Admissions

ਵਿਆਹ, ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਯਾਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖੋਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।   ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ।  

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

Emerging Career Courses: ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ | Emerging Career Courses

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : IND vs AFG: ਹਿਟਮੈਨ ਤੇ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ:

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ

• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਚੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ,  ਐਸਈਓ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ

• ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
• ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ
• ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
• ਟੀਮ ਵਰਕ
• ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
• ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਕਾਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਭਰਦੇ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਵਿਜੈ ਗਰਗ

Japan Middle East Crisis: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 110 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੂਨ 2026 ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਇਸਪਾਤ, ਰਸਾਇਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਵਾਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। Japan Middle East Crisis

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਜਮੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਬੀਟਾ ਬੋਚੋਰੋਡਿਜ਼, ਮਾਹਿਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ, ਪੋਲੈਂਡ

G7 Global Peace: ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਏਆਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀ-7 ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ।

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। G7 Global Peace

Read Also : Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੂਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। G7 Global Peace

ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਭ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ? ਆਖਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਸਨ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਵੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ’ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

Guru Arjan Dev Ji: ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁੁਰੂੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪਰੈਲ, ਸੰਨ 1563 (ਵਿਸਾਖ ਬਿਕਰਮੀ 1620) ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿ੍ਹਆ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈ. (2 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1638) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਥਾਪਣਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਲਾਲਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ (ਅਮਲ) ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮਤਰੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ।  ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੁਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ।

ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸੂਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ) ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ ਇੱਕ (1604 ਈ.) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ (ਅਕਬਰ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ (ਜਹਾਂਗੀਰ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੜਕ ਨੇ ਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਊਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਮ-ਏ-ਕੁਫ਼ਰ’ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

Read Also : Sad News: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘(ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਦਕਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ  ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।’ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ‘ਤੁਜ਼ਿਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਰਹੇ  ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਝੂਠ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪੇ ਉੱਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ  ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਮਈ 1606 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ (ਹੈਬੋਵਾਲ ਖ਼ੁਰਦ)
ਮੋ. 94631-32719
ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ

Economic Growth Policies: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Faridkot News: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ “ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ” ਦੇ ਪੋਸਟਰ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Economic Growth Policies

ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉੱਨਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ, ਖਾਦ, ਸੋਨਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ, ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

Domestic Work Recognition: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਆਫ 2025, 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : Rajasthan Road Accident: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਅੱੈਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Domestic Work Recognition

ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ

ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੌਣ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। World Wind Day 2026

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਇਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। World Wind Day 2026

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੌਣ ਚੱਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। World Wind Day 2026

ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੁਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

Read Also : Body Donation News: ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਾਨ

ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ | Medical Courses Without NEET

ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ | Medical Courses Without NEET

ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐੱਮ. ਫਾਰਮਾ ਜਾਂ ਐੱਮਬੀਏ ਕਰਕੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾ ਡੀ. ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ:

ਬੀਐੱਮਐੱਲਟੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਬ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ:

ਬੀਪੀਟੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੱਟਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੀਪੀਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਹਨ ਇਹ ਕੋਰਸ

• ਨੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ: ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ, ਲੈਬ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ: ਕਲੀਨਿਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ: ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

India Bangladesh Relations: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮੱਰਥਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। India Bangladesh Relations

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। India Bangladesh Relations

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। India Bangladesh Relations

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Social Media Ethics: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ, ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਲ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਣਗਿਣਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Social Media Ethics

ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਵਾਇਰਲ’ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲਾਈਕਸ, ਵਿਊਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : Middle East Conflict: ਈਰਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ

ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਫੈਲਾਅ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਤਲ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਤਲ, ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਸਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। Social Media Ethics

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ