Language: ‘ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’, ‘ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’, ‘ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’ । ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ‘ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। Language

Read Also : YouTube Update: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਯੂਟਿਊਬ

ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਫਰਤ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

Language

ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਹਿਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਕੰਨੜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ, ਰੋਅਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Maharashtra Language: ‘ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’, ‘ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’, ‘ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਫਰਤ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Land Pooling Policy Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਹਿਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਕੰਨੜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸਨਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ, ਰੋਅਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (Bhakra Nangal Dam) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 300 ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ’ਤੇ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 741 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ 1700 ਫੁੱਟ, ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰ 625 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Bhakra Nangal Dam

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ 300 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੇ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।

Read Also : World Aids Vaccine Day 2025: ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Bhakra Nangal Dam

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bhakra Nangal Dam in which state

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Bhakra Nangal Dam

ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਜ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋ. 96462-00468

Canada Federal Election 2025: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਾਏਗੀ ਯਾਤਰਾ

ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ੳੁੱਭਰੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। Canada Federal Election 2025

OTT platform: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਣਾਇਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਸਲ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। OTT platform

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, 355 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ…

ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। OTT platform

ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦੇ ਲੋਭ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੀ ਕਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। OTT platform

Wheat Fire

Wheat Fire: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰੰਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਵਾਂਗ ਬਲ਼ ਉੁਠਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ-ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Wheat Fire

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bribe: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਲ ਕੇ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Wheat Fire

Wheat Procurement Process: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Wheat Procurement Process

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Wheat Procurement Process

Political Science: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਬਦ ਏਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਧਰਨਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Political Science

Read Also : Punjab Roadways Bus: ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਦੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Masoom Sharma : ਗੀਤਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ 100-100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Moga News: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ/ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚਿਤਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੰਗ ਚਿਤਰਨ (ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਆਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਰਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ (ਜੰਗ) ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚਿਤਰਨ ਸਹੀ ਹੈ। Masoom Sharma

ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕਲਪਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਭਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

Strawberry Farming: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਸਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਫਸਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੇ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। Strawberry di Kheti

ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। Strawberry Farming

Read Also : Punjab Vidhan Sabha Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਵਾਜ਼ਿਬ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Language: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਮਰਾਠੀ-ਕੰਨੜ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Language

Read Also : Balidan Diwas: ਆਓ! ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੀਏ

ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Haryana Budget: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Haryana Budget

Read Also : Punjab News: ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਏਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।