ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1856 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਐਕਟ (Hindu Widow Remarriage Act 1856) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਈਸ਼ਵਰਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

Read Also : ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਈਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗ ਕੇ ਰੋਕਿਆ

ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਜੁਲਾਈ, 1856 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਈਸ਼ਵਰਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 154 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

Read Also : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Read Also : ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਰਜੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨਰਜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੇਣਾ।

ਸਰਸਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 1,107 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ MIS (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਈ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੋਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ, ‘ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਐਮਆਈਐਸ ਬਲਾਕਡ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੱਤ ਮਿਡਲ, ਦੋ ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ-2, ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਰਟੀਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਆਈਐਸ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ/ਟੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਮਨਹਰ, ਆਰਟੀਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਸਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਚੈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਕਚੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਮਜ਼-ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also : ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ‘ਸਤਲੁਜ’

ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ 265 ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼-ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 199 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਟਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 619 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 619 ਅਹੁਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਮੇਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ (ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾਈ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ-3 'ਤੇ 21,700 - 69,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ (ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 619 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵੈਲਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,728 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਹੁਦੇ ਸਰੈਂਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 825 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

Desh Bhagat University: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸਰਸਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਯੂ), NAAC A+ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਅਤੇ ਡੀਬੀਯੂ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hoshiarpur News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਬੀਯੂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਬੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ.ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  NAAC A+ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ MBBS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ MD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ., ਡੀ.ਬੀ.ਯੂ.ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪਰਮਵੀਰ ਜਨਾਗਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਬੀਯੂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1,013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 829 ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ 184 ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਵੇਰਵੇ, ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ, 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 210 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 141, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 131, ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 105, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 99, ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 98, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 58, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 50, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 41, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 37, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 29 ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ 14 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ (10ਵੀਂ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ 135ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ’ਹਰਗਿਲਾ’ ਪੰਛੀ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਸਟੌਰਕ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਗਿਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰਗਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇਵੀ ਬਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰਗਿਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ‘ਹਦ’ (ਹੱਡੀ) ਅਤੇ ‘ਗਿਲਾ’ (ਨਿਗਲਣਾ) - ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ’। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਕਾਰਵਿੰਗ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਦੇ ਮਾਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Haryana School News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਸੀਐਮਜੀਜੀਏ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਕੂਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raja Warring: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮਜੀਜੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Bright Minds Punjab: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ‘ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ` ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 332 ਕਰੀਬ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪੱਲਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weapons Smuggling: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ 2.0 ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ’ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 

ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 332 ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਨਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਂਨੈਂਸ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਟੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026` ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

Read Also : ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ’

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।