ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026` ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

Read Also : ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ’

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Emerging Career Courses: ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ | Emerging Career Courses

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : IND vs AFG: ਹਿਟਮੈਨ ਤੇ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ

ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ:

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ

• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਚੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ,  ਐਸਈਓ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ

• ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
• ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ
• ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ
• ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
• ਟੀਮ ਵਰਕ
• ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
• ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ

ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਕਾਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਭਰਦੇ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਵਿਜੈ ਗਰਗ

NEET Exam Center Restrictions:

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨੀਟ-2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 6 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Firing Gang Members Arrested: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨਾਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਾਮਪੁਰਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

Residence Certificate Exemption: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ (ਨਿਵਾਸ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ SC ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ SETU (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Thunderstorm Alert Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7,981.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 11.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

NEET UG 2026:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 222 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Teachers ACR Issue Punjab:

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: HDFC Bank Fire News: ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

NTA NEET UG Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ) ਦੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਾਅਲੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.-2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ; ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੀਟ”, “ਰੀ-ਨੀਟ 2026”, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ” ਅਤੇ “ਰੀ ਨੀਟ ਮਾਫੀਆ” ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਠ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjab Police Constable Exam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। 3,298 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰ) ਲਈ 2026 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (ਸੀਬੀਟੀ) 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

Read Also : IMD Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਭਰਤੀ | Punjab Police Constable Exam

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ’ਚ 2,522 ਤੇ ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ’ਚ 776 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Haryana Education Board:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕਰੁਣਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿੰਮਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 52 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 57.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

Punjab Government School: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 1113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ , ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fazilka News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਗਣਨਾ,ਐੱਸਆਈਆਰ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਸੀਸੀਆਰ, ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀਆਰ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also : ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 469 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 263 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1135 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਂਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2024-25 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨੇਪਾਲ, ਈਰਾਨ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲਾਵੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।