ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ Gen Z (ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Read Also :  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (ਸਾਲ 2014) ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. , ਵੈਟਰਨਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।”

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਪੈੱਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ

ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ "ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also :  ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਕਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਚਿੱਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਕੇਚੌਡਾ (ਕੇ33) ਫੋਨਾਂ, ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 361 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਅਤੇ 64 ਨੇ ਜੇਈਈ (ਐਡਵਾਂਸਡ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 437 ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣ।"

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਆਈਜੀਪੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਆਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਗਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।" ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,"ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38 ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੇਚੌਡਾ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 13 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਲੁਕੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਈਅਰਪੀਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਚੌਡਾ ਕੇ33 ਫੋਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਫ. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ," ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਡਨ ਈਅਰਪੀਸ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਟਾਫ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,"ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,"ਤਿੰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਦੇ 2,000 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਹੱਦ, ਰਾਖਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,037 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,308 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Read Also ; ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ 8,765 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,771 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Read Also : ਵਿਧਾਇਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਮੱਲੀ ਥਾਂ

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ’ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ, 1989’ ਅਧੀਨ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਵਰਧਮਾਨ ਬਲਾਕ` ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਰਧਮਾਨ-ਆਈਚੀ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ 18 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਕਾਸਾਬਾਦ, ਲਾਡੋਵਾਲ, ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 16 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 11 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਸ ਅਤੇ 35 ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਹਨ। ਮਿਲਰਗੰਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 146 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 47 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

Public Examinations Bill: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Read Also :  ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ  ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ।

Education Minister: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਪਟਨਾ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ' ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।

Read Also : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਹਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸੌਰਭ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ: ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੀਚਿਉਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਜੇਪੀ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Dharmendra Pradhan Resignation News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। CJP Protest Update

ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ’ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

Paper Leak Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।