ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, AI (Artificial Intelligence) ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਸ : ਕੀ AI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ AI (Artificial Intelligence) ਕੰਪਨੀ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ, ਫੋਰਬਸ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਕਰੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ AI ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ AI ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਝ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, AI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ," ਸਗੋਂ "ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"

AI ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

AI ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।

1. ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ AI-ਰੋਧਕ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਤਰਖਾਣ, ਵੈਲਡਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, HVAC ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

AI ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ AI ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ

• ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ
• ਪਲੰਬਰ
• ਤਰਖਾਣ
• ਵੈਲਡਰ
• ਐਲੀਵੇਟਰ ਇੰਸਟਾਲਰ
• ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
• ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
• ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

AI ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also : ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। U.S. Career Institute ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ

• ਡਾਕਟਰ
• ਨਰਸਾਂ
• ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ
• ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
• ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ
• ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ
• ਜੇਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਗੀ।

3. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਤਰ: AI ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖੁਦ ਅਧਿਆਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ

ChatGPT  ਅਤੇ ਹੋਰ AI ਟੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Read Also : ਰਿਸਰਚ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, Smartphone ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਖੁੱਦ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੋ ਕੰਟਰੋਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ

• ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ
• ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ
• ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਰ
• ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ
• ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਚ
• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਰ

ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ AI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ AI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ, ਡਰੋਨ, ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ, ਮੌਸਮ, ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Anthropic ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ AI ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Forbes)

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ
• ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਸੰਚਾਲਕ
• ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ
• ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਮਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵ

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

5. ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਦਯੋਗ

AI ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ

• ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ
• ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ
• ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ
• ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
• ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
• ਲਾਈਫ ਕੋਚ
• ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਚ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਮ, ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

6. ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਸੋਈਏ, ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ

• ਸ਼ੈੱਫ
• ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ
• ਟੂਰ ਗਾਈਡ
• ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ
• ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ?

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

7. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅੱਗ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ AI-ਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੌਕੇ

• ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ
• ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ
• ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ

8. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ (HR) ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

AI ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

• HR ਮੈਨੇਜਰ
• ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਹਰ
• ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
• ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ (Emotional Intelligence) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

9. AI ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ AI ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕੇ

• AI ਟ੍ਰੇਨਰ
• ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ
• AI ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਾਹਰ
• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
• ਕਲਾਉਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ
• AI ਆਡੀਟਰ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ। (Forbes)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ "ਹੁਨਰ-ਪਹਿਲਾਂ" ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

AI ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
• ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ
• ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ
• ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ
• ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ
• ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ
• ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ AI ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਿੱਟਾ: AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ

AI ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ AI ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ AI ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ Forbes, Anthropic Economic Index ਤੇ U.S. Career Institute ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।  

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ/ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਟੀਈ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ - ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਰੇਸਟਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਵਦ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ - ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ

ਪਟਿਆਲਾ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੀਡੀਐਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਟਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਥ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਨ ਐੱਸਓਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਉਨਾ, ਧੰਗੇੜਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਸੇਖੂਪੁਰਾ, ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਘੱਗਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਸਫ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਓਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ ਕਮਲ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3939 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਐੱਸਓਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਨ-ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ,ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਡੀਐਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਟਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਸਾਥੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ,ਮੌਕ ਟੈਸਟ,ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ 2026, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 44 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 34 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 59 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 11 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 59 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ.ਸੀ. ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।”

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,”। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭਾਗਪੁਰ ਸਤੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਦਕਾ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਮਜੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: postresult.cbseit.in/pvr/। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also : ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15,753 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਪੈਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,373 ਕਾਮੇ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਜਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲਗ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

28 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ" ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵ 29.05.2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 3.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Read Also : ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਹਾਰੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸੀ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ, ਝਿਜਕ, ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈਅ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਮੈਨਸਟ੍ਰੂਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਰੂਬੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ, ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 7,200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਥਰੀ-ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਕੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 97 ਫੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਫੀਸਦ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਿਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਿੰਪਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjab Summer Vacations 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Read Also : Short Story: ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਆਲਸ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ

ਹੀਟਵੇਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੀਟਵੇਵ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Punjab Summer Vacations 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।