ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਅਤੇ 48 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

Read Also : ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 35 ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੁਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 34 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੀਪੀਓ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀਪੀਓ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ, ਆਰ.ਕੇ. ਪੁਰਮ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਰੋਹਿਣੀ, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਡਾਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮਕਰ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।

Read Also : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿਆਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦੀ ਮੌਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਸਕੋ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਰੋਡੀਅਨ ਮਿਰੋਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ, ਮਿਖਾਇਲ ਡਰਾਪੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਵ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡਰਾਪੇਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 950 ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਪੇਟੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਤਾਸ ਅਤੇ ਦ ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰੋਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰਾਪੇਟੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਰਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਮਿਖਾਇਲ ਫੇਡੋਰੋਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

Read Also : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, 2.33 ਲੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਟਾਲੀ ਕੋਰੋਲੀਓਵ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਖੋਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਰੂਸ-ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਗਾਲੂਜ਼ਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰ ਆਂਦਰੇਈ ਮਾਰੋਚਕੋ ਨੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੁਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾਯਾ ਸੇਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੀਨੋ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸੁਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਵੋਲਜ਼ਾਂਸਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨੋਵਾਯਾ ਸੇਚ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੈਨਿਕ ਖਰਾਪੋਵਸ਼ਚਿਨਾ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਰੀਨੋ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਵਾਯਾ ਜ਼ੇਮਲਿਆ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 2.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈ-20 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ 2,33,238 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-20 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈ-20 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ?

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈ-20 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਸੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 2 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚੈਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਈ-20 ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੋ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈ-20 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਈ20 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 100 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੋਲ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 30 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਈ-20 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਪੀੜਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ 2 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਈ20 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਥਾਨੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਇਥਾਨੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ:

ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।”

Read Also : ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

Read Also ; ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈ-10 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-20 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।’’

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਅਨਲੈੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਸ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੈਂਕੜੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।

2.30 ਲੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।" ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈ20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Read Also ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈ20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।

Read Also : ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੀਆਂ

ਪਟਿਆਲਾ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ 31/7’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਬੋਹਰ (ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ)। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ’ਚ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ।

Read Also : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 112 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।