ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹52,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਓਐਮਸੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਕੁੱਲ ₹3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 15 ਤੋਂ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਐਮਸੀਐਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹2 ਵਾਧੂ ਘਟਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਔਸਤ ₹94 ਤੋਂ ਵੱਧ - ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Cash Crisis: ਔਢਾਂ (ਰਾਜੂ): ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ - ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ - ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also :  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ?

ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਹਾਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,279 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟਰੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ₹73.42 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ, ਉਲਟੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 115 ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸਵੱਛ ਖੁਰਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣਾ, ਕਿਡਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਭਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1,290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੇ ਗਏ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ,"ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਲਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਮਹਿਜ਼ $35 ਤੋਂ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ 72 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also:  ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਚ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ, ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹943 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹3.14 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ₹3.11 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ₹15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਆਯਾਤ (ਇੰਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Shah Satnam Ji Educational Institute Results: ਸਰਸਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹਨ - ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ (ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 96.80%), ਆਰੀਅਨ (ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ 94.40%; ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ), ​​ਪਰਾਗ (ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ 93.80%; ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰ-19 ਰਾਜ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ), ਅਤੇ ਯਸ਼ਵਰਧਨ (ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 92.40%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਇੰਸਾਨ (ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ 90.60%), ਆਰੀਅਨ (ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 90.20%; ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ), ​​ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਾਂਤ (90.00%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਸੈਸ਼ਨ 2025-2026) ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਟ’ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (75% ਅਤੇ 80% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ), ਅਤੇ 68 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। Shah Satnam Ji Educational Institute Results

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਡਾ. ਨਵਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ 100% ਪਾਸ ਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਗਾ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ)। ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਘੱਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਤਾਲਾ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੱਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਿੱਕਰ ਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ AR 01 Q 2771, ਜਦੋਂ ਆਤਾਲਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 12 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Read Also : ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਵਿੱਤ ਰਹੀ । ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਘੱਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕ੍ਰੇਨ (ਹੈਡਰਾ) ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਘੱਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਈ.ਓ. ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 97.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜ਼ਲ 3.11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 90.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਨਜੀ ਹੁਣ 79.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also :  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਔਸਤ 114 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਫੀਯਾਫਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Also : ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਪਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਮੀਰ ਠੱਕਰ, ਕਰਨਲ ਜਸਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ "ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ" ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also ;  ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, 1602 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 806 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 739.2, ਮਨੀਪੁਰ 627.8, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 570.3, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 470.4, ਉੜੀਸਾ 431.2, ਰਾਜਸਥਾਨ 390.4 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 338.9 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 227.1 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।