ਪਾਰਥ ਉਪਾਧਿਆਏ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Better Future
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017-18 ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੂਵਾਦ ‘ਫਿਊਚਰ’ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਐਫ’ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ‘ਫਾਰਮਰ’ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਅੰਡਰਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ’ ਭਾਵ ‘ਪਛੜਿਆ ਤਬਕਾ’ , ‘ਟੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ’ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਯਨ’ , ਦੂਜੇ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਅਰਬਨ ਰੈਜੂਵੇਨੇਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਜੀਰਵੀਕਰਨ ,
‘ਆਰ’ ਮਤਲਬ ‘ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ’ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ‘ਈ’ ਮਤਲਬ ‘ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਦ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਏ ਆਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਘੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬੀਜ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ Àੁੱਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ , ਪਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਟਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ , ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ,
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ , ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ , ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ , ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ‘ਏਫ’ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾÀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ‘ਯੂ’ ਅੰਡਰਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਮਤਲਬ ਪੱਛੜਿਆ ਤਬਕਾ’ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ , ਪੀੜਤ , ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ Better Future
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ
70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੂਬ ਚਿੰਤਤ ਰਹੀਆਂ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅੱਖਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਭਾਵ ਰੁਜਗਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ , ਹਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ , ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2050 ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
