ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ੜੇ ਸਰਕਾਰ

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੋ/ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੱਦਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2890 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਟੀਆਂ, ਲਹਿਲ ਖੁਰਦ, ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ, ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਘੋੜੇਨਬ, ਕਾਲਬੰਨਜਾਰਾ,ਭੂਲਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਣਦਾਣਾ ਬਲਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ/ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।