ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਬਨੌਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਨੌਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
